महिंद्रा XUV 700

   
  भारताच्या अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनाच्या सुमुहूर्तावर 'महिंद्रा XVU 700' या नव्या आलिशान 'एसयूव्ही'चे अनावरण झाले. 12 ते 15 लाख रुपये किंमत गटात या गाडीची चार मॉडेले उपलब्ध आहेत.

      2 लीटर क्षमतेचे 200 पीएस (दर मिनिटाला 5000 फेऱ्यांत 147 किलोवॅट) शक्तीचे पेट्रोल इंजिन 1750 ते 3000 फेऱ्यांमध्ये 380 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते. हे डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो इंजिन आहे.

       दर मिनिटाला 3750 फेऱ्यांमध्ये 155 पीएस (114 किलोवॅट) शक्ती/ 360 न्यूटन मीटर टॉर्क (1500-2800 फेरे) आणि 3500 फेऱ्यांमध्ये 185 पीएस (136 किलोवॅट) शक्ती/ 420 न्यूटन मीटर टॉर्क (1600-2800 फेरे) 2.2 लीटर क्षमतेचे सीआरडीआय डिझेल इंजिन हा पर्यायही निवडता येतो.

          दोन्ही प्रकारच्या इंजिनांसोबत मॅन्युअल किंवा स्वयंचलित गिअरबॉक्स मिळू शकतात, दोन्ही सहा गतींचे आहेत.

          पुढे आणि मागे स्वतंत्र सस्पेंशन, पुढे व्हेंटिलेटेड आणि मागे सॉलिड डिस्क ब्रेक आणि 60 लीटर क्षमतेची इंधन टाकी असलेल्या या गाडीची स्टेपनी 'तात्पुरत्या' प्रकारातील आहे.

          या गाडीमध्ये चालकाला साहाय्य करण्यासाठी पुरविलेल्या यंत्रणा (Adaptive Driver Assist System - ADAS) वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. चटकन गती कमी करण्यासाठी क्रूझ कंट्रोल, पुढून दिव्याचा झोत पडताच आपोआप खाली झुकणारी 'लो बीम' आणि रस्त्याशेजारच्या वाहतूक चिन्हावर रात्रीच्या वेळी उजेड पाडणारा खास झोत या यंत्रणेत आहे.

         सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पुरविलेल्या ऐच्छिक सुविधा महत्त्वाच्या वाटतात. यामध्ये 'इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्रॅम (ESP) आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांचा समावेश आहे. या गाडीमध्ये पुढे दोन, दोन्ही बाजूंना दोन-दोन आणि चालकाच्या गुढघ्यासमोर एक अशा सात एअर बॅगची सुविधाही मिळू शकते. पुढे आपटून होणाऱ्या अपघाताची सूचना देणारी यंत्रणा चालकाला सावध करण्यास उपयुक्त ठरेल.

        पांच आसनी गाडीच्या मॉडेलनुसार शोरूम किमती

MX पेट्रोल इंजिन       11.99 लाख रुपये

MX डिझेल इंजिन      11.99 लाख रुपये

AX 3 पेट्रोल इंजिन     11.99 लाख रुपये

AX 5 पेट्रोल इंजिन     11.99 लाख रुपये

 ‘स्क्रॅपिंग पॉलिसी' आहे तरी काय?

जुनी वाहने मोडीत काढण्याचे धोरण केंद्र सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्याबाबत ज्या बातम्या प्रसृत झाल्या त्यांतून प्रामुख्याने पुढील बाबी सामान्य जनतेला ठाऊक झाल्या:-

• पंधरा वर्षांनी व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द होणार

• खाजगी वाहनांना मोडीत काढणे ऐच्छिक

• वाहनांच्या फिटनेस तपासणीची केंद्रे उभारणार

हे धोरण येणार याबद्दल जवळजवळ दोन वर्षे चर्चा सुरू होती, या वर्षी त्याची आखणी झाली आहे, आणि ऑक्टोबर महिन्यात त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी या धोरणाबाबत जनतेकडून सूचना मागविल्या जातील. या धोरणाचे स्वरूप कसे आहे ते थोडक्यात जाणून घेऊया.

            'व्हेइकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी' म्हणून चर्चेचा विषय झालेल्या या धोरणाचे नांव आहे 'व्हॉलंटरी व्हेइकल मॉडर्नायझेशन प्रोग्रॅम' (VVMP). जुनी वाहने आधुनिक वाहनांपेक्षा दहा बारा पट जास्त प्रदूषण करतात. त्यामुळे वाहतूक सुरक्षेला धोका निर्माण होतो, पर्यावरण, वाहन वापरणारे आणि पादचारी यांच्या सुरक्षिततेचा विचार या धोरणाच्या मुळाशी आहे. 'अक्षम (अनफिट) आणि प्रदूषणकारी वाहने बाद करणारी व्यवस्था निर्माण करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी भविष्यातील परिस्थितीचा वेध घेऊन नेटाने हे धोरण आखले आहे.

            याद्वारे अस्तित्त्वात येणाऱ्या वाहन- तोड उद्योगात दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. तसेच सुमारे पस्तीस हजार रोजगार संधी निर्माण होतील. यानुसार वाहने मोडीत काढण्याचे ठरविण्यासाठी 'स्वयंचलित वाहन तंदुरुस्ती तपासणी केंद्रे' (ऑटोमेटेड व्हेइकल फिटनेस सेंटर्स'कडून होणारी चाचणी आणि परिवहन अधिकाऱ्यांनी नोंदणीचे नूतनीकरण नाकारणे या दोन बाबींचा प्रामुख्याने आधार असेल. युनायटेड किंगडम (इंग्लंड), अमेरिका, जर्मनी आणि जपान या देशांतील अशा प्रकारच्या धोरणाचा अभ्यास करून आपल्याकडील धोरण आखले आहे.

            धोरण अंमलबजावणी सुरू  झाल्यावर वाहन अक्षम (अनफिट) असल्यास त्याची नोंदणी रद्द होईल. खाजगी वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण होताना, त्यातून बाहेर येणारा धुराचा पर्यावरणावरील परिणाम आणि ब्रेकची कार्यक्षमता या मुख्य बाबींसह 'केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम 1989' मधील तरतुदींचा आधार घेण्यात येईल.

            सामान्यपणे पंधरा वर्षांनी वाहनांची नोंदणी रद्द होईल. खाजगी वाहनाबाबत ही मुदत वीस वर्षे असेल, मात्र पहिल्या पंधरा वर्षानंतर नोंदणीचे नूतनीकरण त्या वाहनाच्या स्थितीवर अवलंबून असेल. जुनी वाहने वापरण्यापासून त्यांच्या मालकांना परावृत्त करण्यासाठी नूतनीकरण शुल्कात वाढ करण्याचा मार्ग विचाराधीन आहे. सरकारी वाहनांचा पंधरा वर्षांनंतर नूतनीकरण न करण्याचा विचारही करण्यात आला आहे.

जुनी वाहने मोडीत काढण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी 'इंसेंटिव्ह'ची योजनाही यात समाविष्ट आहे. नव्या वाहनाच्या किमतीत पांच टक्के सूट तसेच नोंदणी शुल्क आणि रस्ता कर (रोड टॅक्स) यामध्ये सवलत हा 'इंसेंटिव्ह'चा भाग असेल.

            देशात अनेक ठिकाणी आधुनिक पद्धतीची 'वाहन-तोड केंद्रे'  सुरू करण्यात येतील. ती खाजगी व्यावसायिकांकडून चालवली जातील. या केंद्रामध्ये वाहनांची चाचणी घेऊन सक्षमता तपासण्याची सुविधा असेल, मात्र वाहनांची दुरुस्ती आणि त्यांच्या सुट्या भागांची विक्री करता येणार नाही. प्रशस्त जागेत ही केंद्रे उभारली जातील, तेथे वाहने उभी करण्यासाठी पुरेशी पार्किंग जागा, वाहनांच्या हलचालीस पुरेशी मोकळीक मिळेल इतपत जागा आवश्यक असेल. मोडीत काढलेल्या गाड्या तोडून त्यांचे धातूचे तसेच इलेक्ट्रॉनिक घटकभाग वेगळे करून पुनर्वापराठी आवश्यक प्रक्रिया केली जाईल. ही केंद्रे वाहन तोडीच्या आधुनिक यंत्रसामुग्री व उपकरणांनी सुसज्ज असतील.

 

 

खाजगी गाडी ठरू शकते 'सार्वजनिक'

आपल्या खाजगी मोटारीमध्ये आपण कसेही वागू शकतो अशी कोणाची समजूत असेल तर ती पूर्णपणे खरी मानता येणार नाही. स्वतःच्या मोटारीत बसून अथवा प्रवास करताना केलेले कृत्य स्वतःखेरीज इतरांना त्रासदायक अथवा हानिकारक ठरणारे असेल तर ते 'सार्वजनिक ठिकाणी' केलेले कृत्य समजून शासनातर्फे त्याला प्रतिबंध केला जाऊ शकतो. भारतातील काही उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या काही निर्णयांवरून हे स्पष्ट झाले आहे.

आपण खरेदी केलेली मोटारगाडी किंवा वाहन हे आपल्या मालकीचे असते, आपल्या परवानगीशिवाय अन्य कोणी त्याचा वापर करू शकत नाही हे खरे असले तरी तेच वाहन सार्वजनिक जागेत चालत अथवा उभे असताना त्याचाही समावेश 'सार्वजनिक जागां'मध्ये होऊ शकतो. किंबहुना त्या वाहनाच्या मालकाने सार्वजनिक हिताला बाधा येईल असे कृत्य केल्यास 'आपण ते आपल्या गाडीत बसून केल्यामुळे आपण निर्दोष आहोत', असे समर्थन त्याला करता येणार नाही. 

           गेल्या वर्षाच्या प्रारंभीच पसरू लागलेल्या 'कोरोना' या साथीच्या विकारापासून दूर राहण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर मुखपट्टी (मास्क) वापरणे हा एक प्रभावी उपाय मानला गेला आहे. सार्वजनिक स्थळी मास्कचा वापर अनिवार्य करणारे शासकीय आदेश देशातील सर्वच राज्यांनी प्रसृत केले आहेत. ते न पाळणाऱ्यास दंड करण्यात येतो. 'दिल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथारिटी (DDMA)'नेही अशा प्रकारचा आदेश काढला होता.  दिल्लीतील एका वकिलाला स्वतःच्या कारमधून विनामास्क प्रवास केल्याबद्दल 500 रुपये दंड ठोठावण्यात आला. वकील महाशयांनी DDMA च्या विरोधात दाद मागण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि दंडाची रक्कम परत मिळावी तसेच दहा लाख रुपये भरपाई मिळावी अशी मागणी केली. मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
             'सौरभ शर्मा विरुद्ध उपविभागीय दंडाधिकारी व अन्य' या नांवाच्या या खटल्याचा निकाल देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केलेले स्पष्टीकरण प्रत्येक वाहन चालकाने जाणून घेण्याजोगे आहे. सध्याच्या साथरोगाच्या वातावरणाचा विचार करता 'खाजगी वाहन' हेदेखील रोगाचा प्रसार करण्यास कारण ठरू शकते म्हणून त्यालाही 'सार्वजनिक जागा' समजणे आवश्यक बनले आहे. हा निर्णय देताना न्यायमूर्तींनी बिहार उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला एक निकाल तसेच '(परिस्थितीच्या) अनिवार्यतेच्या तत्त्वा'चा आधार घेतला आहे.
             मास्क न घालता गाडी चालविल्याबद्दल दंड ठोठावला गेलेल्या वकिलाने आपली बाजू मांडताना पुढील मुद्द्यांचा आधार घेतला:-
1. आपण प्रवास करत असलेले वाहन आपल्या मालकीचे असल्याने ते 'खाजगी क्षेत्र' (प्रायव्हेट झोन) आहे;
2. गाडीत आपल्याखेरीज दुसरी कोणी व्यक्ती नव्हती;
3. 'केंद्र सरकारने असे कोणतेही आदेश दिले नाहीत,' असे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते.
             दिल्ली सरकारने म्हणणे मांडताना 'खाजगी वाहन हे सार्वजनिक रस्त्यावर असताना 'खाजगी क्षेत्र' असत नाही, किंबहुना ते सार्वजनिक स्थळ असते असे प्रतिपादन केले. याच्या पुष्ट्यर्थ 'सतविंदरसिंग सलुजा व इतर विरुद्ध बिहार सरकार' या खटल्याच्या निकालाचा आधारही घेतला. या खटल्यात स्वतःच्या गाडीत बसून मद्यपान करून वाहन चालविल्याबद्दल गुन्हा दाखल झालेल्यांनी 'आपले वाहन ही खाजगी मालमत्ता' असल्याचे प्रतिपादन केले होते. दंडात्मक कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर त्यांचा दावा फेटाळण्यात आल्याने ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथेही अपील फेटाळून लावले.
             त्यावेळी न्यायमूर्तींनी सांगितले की खाजगी वाहनात प्रवेश करण्याचा अधिकार इतर व्यक्तींना नसेल हे खरे असले तरी अशा वाहनांपर्यंत पोहोचण्याची संधी लोक साधू शकतात. 'पब्लिक ऍक्सेस' या शब्दाचा व्यापक अर्थ यानिमित्ताने त्यांनी स्पष्ट केला. त्यानुसार
• अधिकार / हक्क, संधी, शिरकाव करण्याची क्षमता
• तेथपर्यंत पोहोचणे, तेथून येणे किंवा जाणे, संवाद साधणे
यांपैकी कोणतेही कृत्य खाजगी वाहन सार्वजनिक रस्त्यावर असताना घडू शकते. या निर्णयाचा आधार घेत वकील महाशयांचा अर्ज फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंग यांनी म्हटले, "मास्क हा कोरोना विषाणूच्या प्रसाराला रोखण्याचे काम एखाद्या सुरक्षा कवचासारखा करतो. तो लावणाऱ्या आणि संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींचेही संरक्षण मास्क करतो. या उपायाने लक्षावधी लोकांचे प्राण वाचले आहेत."
               एखादा मनुष्य मास्क न लावता आपल्या मोटारीतून एकटाच प्रवास करत असेल, आणि तो बाधित असेल तर त्याच्या शरीरातून विषाणूंचा समावेश असलेल्या द्रवाचे कण बाहेर पडून गाडीत पसरलेले असू शकतात. त्यांचा संसर्ग नंतर त्या वाहनाशी संपर्क आलेल्यांना होऊ शकतो. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने DDMA चा आदेश योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
               या खटल्यात न्यायालयाने '(परिस्थितीच्या) अनिवार्यतेचे तत्त्व'देखील स्पष्ट केले.  'एरवी ज्या विषयांमध्ये कायद्याने लक्ष देण्याची फारशी गरज नसते अशा गोष्टींमध्ये परिस्थितीनुसार हस्तक्षेप करून सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचा प्रशासनाला अधिकार असतो, तो घटनात्मक मानला जातो.
           . 'लॉ कॉर्नर' या संकेतस्थळावर वरील खटल्याची हकीकत मुंबईतील 'प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ'च्या आयुष मित्र या विद्यार्थ्याने तपशीलवार लिहिली आहे. तिचा समावेश करताना त्यांनी म्हटले आहे, "कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावणे आणि त्यातील पळवाटा शोधणे याऐवजी या राष्ट्रीय आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आपण प्रशासनाला सहकार्य केले पाहिजे. योग्य त्या नियमांना आव्हान देण्याच्या प्रयत्नामुळे घातक पायंडे पडण्याचा धोका उद्भवू शकतो." सार्वजनिक कर्तव्य म्हणून वाहनधारकांना ही माहिती मार्गदर्शक ठरेल.

मोटार उद्योगाला पोषक वातावरण येणार

अर्थसंकल्पात मोटार उद्योगांना नेहमीच महत्त्वाचे स्थान असते. केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२१- २२च्या अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या बाबींमध्ये जुन्या मोटारी मोडीत काढण्याचे धोरण, स्वयंचलित वाहन फिटनेस केंद्रे, शहरी बस वाहतुकीत 'पीपीपी' अर्थात शासन-जनता सहभाग' यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला पाहिजे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी, चिपळूण यांसारख्या झपाट्याने विस्तार होणाऱ्या शहरांमध्ये कार्यक्षम शहर बससेवा सुरू करण्याकरिता ही योजना उपयुक्त ठरेल.

जुनी वाहने मोडीत काढण्यासंबंधी केंद्र सरकार कोणते धोरण जाहीर करते याबाबत मोठी उत्सुकता होती. ते धोरण जाहीर झाले आहे, त्यामध्ये पंधरा वर्षे वापरलेली वाहने मोडीत काढण्यात येतील, मात्र हा निर्णय ऐच्छिक असेल, याचा अर्थ आपले जुने वाहन वापरात ठेवायचे असेल तर पर्यावरण कर वगैरे भरणे आवश्यक असेल. परंतु व्यावसायिक वाहने पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त काळ वापरता येणार नाहीत.

या तरतुदीमुळे केवळ नव्या वाहनांची मागणी वाढेल असे नव्हे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी वाहनांच्या निर्मितीमध्ये सुरक्षिततेच्या यंत्रणेचा नेहमीच आग्रह धरला. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर 'इम्प्रूव्हड सेफ्टी फीचर्स'नी नवीन वाहने युक्त असतील, आणि सुरक्षाविषयक सुधारित उपकरणांच्या उत्पादनामधून पन्नास हजार रोजगाराची निर्मिती आणि दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक शक्य होईल. जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणाचा प्रदूषण कमी होण्यास मोठा हातभार लागेल आणि भविष्यात स्वच्छ पर्यावरण प्रत्यक्षात येऊ शकेल.

जुनी वाहने मोडीत काढण्याच्या धोरणसंबंधी अर्थसंकल्पात घोषणा होण्याचा अंदाज मोटार उद्योगाला होताच, त्यामुळे नव्या कॅलेंडर वर्षात भारतातील बहुतेक सर्वच उत्पादकांनी नवी मॉडेले बाजारात आणली. या तरतुदीमुळे व्यावसायिक मोटारींच्या उत्पादन आणि विक्रीत वाढ होईल, 'एसयूव्ही' प्रकारच्या वाहनांची निर्मितीही गतिमान होईल.

त्याचवेळी मोटारींच्या परदेशातून येणाऱ्या सुट्या भागावरील सीमा शुल्कामध्ये वाढ केल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामुळे अशा प्रकारचे भाग भारतात तयार करणाऱ्या उद्योगांचा फायदा होईल, शिवाय दुरुस्ती देखभालीवरील खर्च वाढण्याच्या शक्यतेमुळे ग्राहक भारतातच तयार झालेल्या मोटारींना प्राधान्य देण्याचा विचार करील.

वाहनांची सुरक्षितता आणि प्रदूषण नियंत्रण या दृष्टीने तपासणी करण्यावर प्रचलित पद्धतीमुळे प्रशासकीय यंत्रणांवर ताण पडतो, आणि त्यातून भ्रष्टाचारालाही वाव मिळतो. नव्या धोरणात, स्वयंचलित वाहन फिटनेस केंद्रांची निर्मिती होणार आहे. यामुळे कागद रंगवून वाहने 'ओके' करण्याला आळा बसेल. गेल्या दोन वर्षांत वाहनांच्या धुराची प्रदूषणविषयक तपासणी करणाऱ्या जुन्या यंत्रांची जागा संगणकीकृत यंत्रांनी घेतल्यापासून प्रत्यक्ष धूर तपासणी होऊ लागली आणि त्याची नोंद संगणकात होऊ लागली, यामुळे पैसे देऊन 'पीयूसी'चे प्रमाणपत्र घेणे अशक्य झाले, यावरून 'स्वयंचलित फिटनेस' पद्धतीमधील पारदर्शकता लक्षात येईल. परदेशात ही पद्धत केव्हाच आली आहे. आपल्याकडे त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल.

वाहनांचे उत्पादन आणि विक्री यांच्याइतकेच त्यांचा वापर करण्याचे क्षेत्रही व्यापक आहे, व्यावसायिक वाहने चालविणे, त्यांची दुरुस्ती करणे आणि व्यवस्थापन करणे यांतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होते. प्रवासी वाहतुकीच्या क्षेत्रात शहर बस पातळीवर 'पीपीपी' अर्थात 'सरकार-जनता भागीदारी' आणण्याची घोषणा महत्त्वाची आहे. देशातील बहुतेक शहरे आणि महानगरांमध्ये सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचा बोजवारा उडालेला आहे. ही योजना तिथे इंजेक्शनसारखी ठरेल. केंद्र सरकारने बस वाहतुकीत विद्युतीकरण आणण्यासाठी यापूर्वीच वाटचाल सुरू केली आहे. या तसेच सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या अगदी मोजक्या हायड्रोजन फ्युएल सेल बसेस योग्य आणि चांगल्या स्थितीत ठेवताना सार्वजनिक महामंडळांची दमछाक होईल, ते काम खाजगी कंपन्या अधिक कार्यक्षमतेने करतील, त्याच वेळी सरकारचा उपक्रमात सहभाग राहिल्याने वेतन आणि कामाची सुरक्षा या दृष्टीने कर्मचारी अधिक समाधानी राहू शकतील, असे म्हणणे चुकीचे ठरू नये. या प्रकारची सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक व्यवस्था अस्तित्वात आल्यास विदेशातल्याप्रमाणे आपल्याकडेही आधुनिक, स्वच्छ, आकर्षक आणि वक्तशीर बसगाड्यांची सेवा उपलब्ध होईल. 

'फास्ट टॅग' काय आहे?

एक डिसेंबरपासून सर्व वाहनांना 'फास्ट टॅग' अनिवार्य करण्यात येणार आहे. हा टॅग बसविलेल्या (स्टिकर चिकटवलेल्या) वाहनांना महामार्ग अथवा अन्य रस्त्यांवरील टोल नाक्यावरून जाताना थांबून बुथवर पैसे भरावे लागणार नाहीत, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मार्गिका असेल आणि नाका ओलांडून जातं त्यांच्या बँकेतील खात्यावरून परस्पर टोलची रक्कम वळती केली जाईल. १ डिसेम्बरपासून टॅग नसलेली वाहने टोलनाका ओलांडतील तेव्हा त्यांच्याकडून निर्धारित टोलआकाराच्या दुप्पट रक्कम वसूल करण्यात येईल. टोलनाक्यापासून दहा किलोमीटर परिघात राहणाऱ्या वाहनधारकांना टोलच्या शुल्कामध्ये सवलत मिळू शकेल, त्यासाठी वास्तव्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. हे काम महामार्ग प्राधिकरणामार्फत होईल.

'फास्ट टॅग' हा विशिष्ट प्रकारचा स्टिकर असतो. बँकेत खाते उघडल्यावर 'एटीएम' कार्ड मिळते तेव्हा दिले जाते तसे कागदपत्रांचे एक किट 'फास्ट टॅग' म्हणून देण्यात येते.  त्यामध्ये एक फॉर्म, माहितीपत्र आणि स्टिकर यांचा समावेश असतो. हे किट बँकेतून घेता येईल. त्यासाठी बावीस बँका नियुक्त करण्यात आल्या आहेत.  यांपैकी बहुतेक बँक कॉर्पोरेट क्षेत्रातील असून ग्रामीण भागातील वाहनधारकांना 'स्टेट बॅँके'तून हे किट घेता येईल. (बँकांची यादी )  यामध्ये बँका फक्त किट पुरविण्याचे कामकारतील आणि एरवी 'बँक न्यूट्राल' तत्त्वावर हा व्यवहार होईल. म्हणजेच ग्राहकाने घेतलेल्या किटमधील फास्ट टॅग त्याचा त्याला रिचार्ज करता येईल. साधारणपणे चारशे रुपयांत किट मिळेल, मात्र काही बँकांनी प्रथम रिचार्ज रकमेसह थोडी वाढीव किंमत ठेवली आहे.

टॅग खरेदी केल्यावर अँड्रॉइड फोनकरिता 'गूगल प्ले स्टोअर'मधून आणि आय फोन करीत 'ऍपल स्टोअर'मधून आप डाउनलोड करता येतील. त्यामध्ये पैसे जमा करून ठेवल्यावर तोल नाक्यावरून जाताना ते आपोआप वळते होतील. बँकेतून किट घेण्यासाठी 'केवायसी'बरोबर वाहनाच्या नोंदणीची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. मर्यादित  केवायसी खात्यात जास्तीत जास्त २०,०००/- आणि पूर्ण केवायसी  खात्यात जास्तीत जास्त १,००,०००/- रुपये ठेवता येतील. टोल नाक्यावरून जाण्यापूर्वी खात्यात पुरेशी रक्कम असल्याची खात्री करणे ही वाहन धारकाची जबाबदारी राहील. एक फास्ट टॅग एकाच वाहनाला वापरता येईल, म्हणजेच प्रत्येक वाहनाचा टॅग स्वतंत्र असेल.

'फास्ट टॅग' योजनेचे फायदे 

• टोल नाक्यावर वेळेची बचत 
• वाहने न थांबता गेल्याने इंधन बचत
• पारदर्शक आर्थिक व्यवहार 
• सुट्या नाण्याअभावी होणारी लूट थांबेल 
• रोकडविरहित देवघेव, कागदाची बचत 

याप्रमाणे फायदे असले तरी या योजनेतून निर्माण होणाऱ्या तात्कालिक समस्यांचाही विचार केला पाहिजे. जेमतेम एका आठवड्यावर आलेल्या १ डिसेंबर पासून टॅग अनिवार्य केल्याने बँकांमध्ये झुंबड उडेल. सर्वच शाखांमध्ये टॅग उपलब्ध असतील  असे नाही त्यामुळे ग्राहकांची निराशा संभवते. विशेषतः ग्रामीण भागात हा त्रास होऊ शकतो.  टॅग घेण्याची तयारी असूनही वेळेवर उपलब्ध न झाल्यास अकारण दुप्पट टोल भरावा लागेल. सर्व वाहनांना टॅग बसेपर्यंत टोलनाकी चालवणाऱ्या कंत्राटदारांची चंगळ होईल. अशावेळी सुट्या पैशाची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते. 

"विद्युत वाहनं हा मुख्य प्रवाह बनणार नाही"

'होंडा'च्या सीईओचं मत        स्वत:च्या उत्पादनात 'हायब्रीड'वर भर 

विजेवर चालणाऱ्या निरनिराळ्या प्रकारच्या वाहनांचा प्रसार जगभर वाढत आहे. जवळजवळ सर्व मोटार उत्पादकांनी विजेवर चालणारी वाहनं विकसित केलीत. जनरल मोटर्स, फोर्ड, टोयोटा, ह्युंदाई स्कॅनिया अशा नामवंत मोटार कंपन्यांनी विद्युत वाहनं आणि विद्युत वाहतुकीसाठी आवश्यक असणारी तांत्रिक संरचना यांच्या संशोधनासाठी मोठमोठ्या प्रयोगशाळा उभारल्यास. तरीसुद्धा विद्युत वाहनांचा वापर हा मोटार वाहतुकीतील प्रमुख सूत्र (main stream )बनू शकणार नाही, असं मत जगप्रसिद्ध 'होंडा' कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ताकाहिरो हाचिगो यांनी व्यक्त केलाय. 

"विद्युत बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांनी सर्व वाहतूक व्यापली जाईल हे मला मान्य  नाही," असं म्हणून हचिगो यांनी कधीकाळी पूर्णतः विद्युत वाहतूक अस्तित्त्वात येईल ही समजूत खोडून काढली आहे. संरचना, घटक भागांची निर्मिती, उपलब्धता आणि किंमत तसंच सुरक्षेवर करावयाच्या खर्चाची मर्यादा वगैरे बाबींचा साकल्याने विचार करून त्यांनी हे मत बनवलंय.  देशोदेशीची परिस्थिती आणि कायदेकानू भिन्न असतात. जगभर सर्वत्र चालकविरहित वाहनं सर्वकाळ फिरतील ही कल्पनाही एका मर्यादेच्या आत राहील असं त्यांना वाटतं.

आपल्या वाहनांचं विद्युतीकरण करण्याचं धोरण आखताना 'होंडा'ने पेट्रोल इंजिन आणि विद्युत मोटार असणाऱ्या 'हायब्रीड' वाहनांच्या निर्मितीवर भर देण्याचं ठरवलंय. २०३० पर्यंत या प्रकारची वाहनं प्रचारात आणणं हे कंपनीचं उद्दिष्ट आहे. 

विजेवर चालणाऱ्या दोन चाकी वाहनांची भारतीय मोटरपेठेत चलती

 विजेवर चालणाऱ्या दोन चाकी वाहनांचा झपाट्याने प्रसार होऊ लागलाय.   ‘बजाज चेतक’ पुढील वर्षी मोटारपेठेत येत असली तरी या प्रकारच्या गाड्या तयार करणाऱ्या नव्या   आणि अपरिचित कंपन्यांनी भारतीय मोटारपेठेत बस्तान बसवणं सुरु केलंय. पूर्वीच्या जमान्यात ‘बजाज स्कूटर’ची स्पर्धक असणारी ‘लॅम्ब्रेटा‘ देखील विजेची शक्ती वापरून  भारतीय रस्त्यांवरून पळण्याच्या  तयारीत आहे. 

       नव्या आणि अनोळखी नावांच्या बऱ्याच दोनचाकी उत्पादकांचा भारतातील व्यवसाय तेजीत चालू लागला आहे.  २०१९ साली ‘तुन्वाल’ नावाच्या उत्पादकाने सात प्रकार बाजारात उतरविले आहेत, त्यांमध्ये दिव्यांगांसाठी तीन चाकी वाहनाचंही एक मॉडेल आहे.  ‘स्पोर्ट 63’, ‘स्टॉर्म Zx’, इलेक्ट्रिका 48’, लिथिनो Li’ अशी त्यांची नावं आहेत. आणि व्होल्टेज क्षमतेप्रमाणे त्यांच्यात कमीजास्त शक्तीच्या गाड्या आहेत.

       या गाड्यांमध्ये लेड असिड आणि लिथियम आयन अशा दोन्ही प्रकारच्या बॅटऱ्या वापरल्या आहेत, लिथियम आयन बॅटरी असलेली मॉडेलं अधिक शक्तिशाली आहेत. लेड असिड बॅटरीची दोन  वर्षाची आणि लिथियम आयन बॅटरीची एका वर्षाची वारंटी आहे. मागच्या चाकांच्या बसविलेल्या विद्युत मोटारीमुळे वेग घेणाऱ्या या दुचाक्या विशिष्ट स्विच दाबून 'लो' किंवा 'हाय' गतीमध्ये पळवता येतात. 'लो मोड' शहरातील गर्दीच्या रस्त्यांवर तर 'हाय मोड' मोकळ्या रस्त्यावर उपयोगी आहे. या गाड्यांच्या शक्तीप्रमाणे त्या एका चार्जिंगमध्ये ७० ते ८५ किमी अंतर कापतात, त्यांपैकी इलेक्ट्रिका 48  ही  मोपेडसदृश बाईक एका चार्जमध्ये तब्ब्ल १०० किमी जाईल असा उत्पादकांचा दावा आहे. 

        वेगवेगळ्या सहा रंगछटांमध्ये मिळणाऱ्या या गाडयांना पुढे डिस्क ब्रेक, सीटखाली हेल्मेट राहील एवढी जागा, हॅण्डलच्या खालच्या भागात विंडशील्डच्या मागे ग्लोव्ह बॉक्स, अलार्मसह रिमोट चावी आणि मागचं चाक 'लॉक' करण्याची सुविधा पुरविली आहे. महिला, महाविद्यालयीन युवती आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही गाडी अतिशय सोयीस्कर आहे, असं रत्नागिरीतील विक्रेत्या 'यशराज मोटर्स'च्या संचालिका सलोनी बने यांनी सांगितलं.